नितेश राणेंना मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टानेही नाकारला जामीन; शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत
प्रबोधन वृत्तसेवा 
नवी दिल्ली -
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली आहे. याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांनी दिलासाही दिला आहे. कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत नितेश राणेंना अटक करता येणार नाही. शरण झाल्यानंतर नितेश राणे नियमित जामिनसाठी अर्ज करु शकतात.
नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडूनही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने नितेश राणेंना योग्य कोर्टात दाद मागावी असा सल्ला दिला.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का? अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील कोर्टात युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असं सांगितलं. पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणं गरजेचं आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर कोर्टाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण व्हावं असे निर्देश दिले असून त्या १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायालयात काय घडलं होतं?
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला, मात्र मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला. संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. तसंच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी उच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
उच्च न्यायालायने दिलं होतं २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली होती. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला होता.
नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडूनही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने नितेश राणेंना योग्य कोर्टात दाद मागावी असा सल्ला दिला.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का? अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील कोर्टात युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असं सांगितलं. पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणं गरजेचं आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर कोर्टाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण व्हावं असे निर्देश दिले असून त्या १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायालयात काय घडलं होतं?
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला, मात्र मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला. संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. तसंच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी उच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
उच्च न्यायालायने दिलं होतं २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली होती. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला होता.
