विदयार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राथमिकता ; शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाडांनी दिले कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश  

विदयार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राथमिकता ; शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाडांनी दिले कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश  

मुंबई -

सोमवारपासून राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळा सुरू करताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य  आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राथमिकता असून कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे सर्वांनी काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले. 
राज्यात कोविडचा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पूर्व प्राथमिक ते बारावी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावास काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार येत्या सोमवारपासून शाळा सुरू करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी आज दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, विकास गरड यांच्यासह सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिकांमधील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात पुन्हा शाळा सुरू होत असताना स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या ठिकाणी कोविडच्या रूग्णांचा दर अधिक असेल तेथे जिल्हा प्रशासनासमवेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावेत. शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण लसीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के लसीकरण लवकरात लवकर होण्यासाठी शाळांनी जिल्हा प्रशासनासोबत प्रयत्न करावेत. अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच सर्व संबंधितांनी मास्कचा वापर करण्याबरोबरच वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिकांचे संबंधित अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती आणि शाळा सुरू करण्याबाबतच्या तयारीचा आढावा घेतला. सोळंकी यांनी सर्व जिल्ह्यांतील शाळा आणि उपस्थित विद्यार्थ्यांबाबतची माहिती वेळोवेळी शासनास कळविण्याचे निर्देश विभागीय उपसंचालकांना दिले.