ठेकेदारांच्या आडून सत्ताधाऱ्यांचे खिसे गरम होणार, राष्ट्रवादी आक्रमक

पिंपरी - शहरातील कचरा ओला आणि सुका अशा दोन नाही, तर सहा वेगवेगळ्या प्रकारात गोळा करण्याचा मध्यप्रदेशातील इंदूर पॅटर्न पिंपरी चिंचवड महापालिकेने राबवायचे ठरवले आहे. स्थायी समितीने त्याला नुकतीच मान्यता दिली.

त्यासाठी फक्त जनजागृती करण्यासाठी १९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यावर विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने हल्लाबोल केला आहे. याच नव्हे, तर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपची इतर चुकीची कामे, स्मार्ट सिटी काम व निविदेतील घोटाळा यावरही विरोधी पक्ष चौफेर टीका करीत करीत सुटले आहेत. इंदूर पॅटर्नवरून पुन्हा विलास लांडे यांनी भाजपवर तोफ डागली. भाजपने आपली व कंत्राटदारांची तुंबडी भरण्यासाठी तो आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता कचऱ्यात देखील त्यांना पैसा दिसू लागला आहे. म्हणून त्यांनी आता बायोमायनिंग व ओला व सुका कचऱ्याचे काम आपल्या मर्जीतल्यांना दिल्यानंतर हा पॅटर्न आणला आहे,असा आरोप त्यांनी केला. त्यात कचरा वेगवेगळा करा, असे समुपदेशन करण्यासाठी ठेकेदारांना एका वर्षाकाठी तब्ब्ल १९ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.

इंदोर पॅर्टनच्या नावाखाली देखील ठेकेदारांच्या आडून सत्ताधारी आपले खिसे गरम करणार असल्याचे दिसते. मात्र ही चुकीची कामे इथून पुढे खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सविस्तर माहिती मांडणार आहे. हा प्रकल्प रद्द करून जनतेच्या हिताच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची मागणी करणार आहे. तसेच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी आणलेल्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाची चौकशी लावण्यासाठी देखील पाठपुरावा करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

सत्ताधाऱ्यांना घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयश येताना दिसत आहे. त्यामुळे नको ते प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे असल्याचे खोटे सांगून ते आणत आहेत. ते आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना कसे मिळतील हे पाहिले जात आहे. यापूर्वीच ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठी ७२ कोटी रुपयांचे काम ठेकेदारांना दिले होते. त्यावेळी सफाई कामगारांना कामावरून काढून ठेकेदारांचे हित जोपासले. तरीही ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यात अपयश आल्याने आता इंदोर पॅटर्नचा घाट घातला आहे.

सुरुवातीला पाच प्रभागात प्रायोगिक तत्वावर हा पॅर्टन राबवून आता पुर्ण शहरात राबविला जाणार आहे. त्यासाठी ठेकेदार नेमण्यात येणार आहेत. त्यांना वर्षाकाठी १९ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. केवळ समुपदेशनासाठी एवढया पैशांचा खर्च का केला जात आहे, असा सवाल लांडे यांनी उपस्थित केला. शहरात विकास प्रकल्प आणणे गरजेचे आहे. मात्र ते राबविताना त्यामध्ये नागरिकांचे हितही पाहिले गेले पाहिजे. केवळ स्वतःचा व आपल्या बगलबच्यांचा आर्थिक फायदा होण्याच्या उद्देशाने प्रकल्प आणू नयेत. गेल्या पाच वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी विकासकामात व प्रकल्पात भ्रष्टाचारच केला आहे,असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.