..तर औषध साठा  जप्त करण्याशिवाय पर्याय नाही ! अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

..तर औषध साठा  जप्त करण्याशिवाय पर्याय नाही ! अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक

मुंबई, (प्रबोधन न्यूज) - राज्यात कोरोना संक्रमणाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. रूग्णालयांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्ससह रेमडेसिवीर इंजेक्शन व लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार यासाठी वारंवार केंद्राकडे पुरवठ्याची मागणी करत आहे. केंद्रानं जर आता मदत केली नाही, तर औषध साठा जप्त करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा खणखणीत इशारा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी असा इशारा पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आहे.

अल्पसंख्याकमंत्री मलिक म्हणाले, 'महाराष्ट्र सरकारने औषध कंपन्यांशी संपर्क साधून मागणी केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्यांना सांगितलं की तुम्ही महाराष्ट्राला औषधं द्यायची नाहीत, औषधंदिली तर तुमच्यावर कारवाई करू. ही काय परिस्थिती या देशात केंद्र सरकारने निर्माण केली? आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तत्काळ आपण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी ही जी औषधं आहेत, त्यांना विकण्याची आम्हाला परवानगी द्या. जर तुम्ही दिलं नाही तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. महाराष्ट्रातील सगळी औषधं निश्चितरूपाने एफडीएच्या मंत्र्याच्या माध्यमातून तो विभाग सीझ करेल व जनतेला वाटप करण्याचं काम केलं जाईल. याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.'

महाराष्ट्रात सध्या ऑक्सिजनची १४०० किलो लिटर्सची गरज आहे. राज्याची एकंदरीत १२५० किलो लिटर्स ऑक्सिजन उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. खासगी स्टील कंपन्यांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली, ते आम्हाला ऑक्सिजन पुरवठा करत आहेत. केंद्र याबाबतीतही राज्याच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, अशी खंत मलिक यांनी व्यक्त केली.