ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको - नवाब मलिक

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको - नवाब मलिक
मुंबई -
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काय परिणाम होणार याचा अभ्यास केला जाईल, असं सांगितलं आहे. तसंच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची भूमिका स्पष्ट असल्याचंही मलिक म्हणाले.

अन्य राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धरतीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला कोर्टाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण केला जात आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा येऊ नये अशीच आहे, असं मलिक म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा अभावी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देताच ओबीसी घटकांमधून केंद्र आणि राज्य सरकारांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागलाय. स्वत:ला ओबीसींचे नेते म्हणून मिरवणाऱ्यांनीच राजकीय आरक्षणाचं वाटोळं केलं. आतातरी सरकारने वेळेत डेटा द्यावा आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवावं, अशी मागणी व्हिजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केलीय.