एक हजार रुपयांत घरपोच वाळू मिळणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

आज राज्यभर वाळू बंद आहे. वाळूचे लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार वाळू थेट जनतेला विकणार आहे. यामुळे कमी पैशात जनतेला वाळू उपलब्ध होईल.

एक हजार रुपयांत घरपोच वाळू मिळणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

अहमदनगर - राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक मोठी घोषणा केली. महसूल खात्याच्या माध्यमातून आम्ही काही निर्णय करत आहोत. आज राज्यभर वाळू बंद आहे. वाळूचे लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार वाळू थेट जनतेला विकणार आहे. यामुळे कमी पैशात जनतेला वाळू उपलब्ध होईल.

वाळूची ठेकेदारी आपण बंद केली. आता सर्व ठिकाणची वाळू सरकार स्वत: काढणार आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील ३५ गावांना वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मान्यता दिल्याबद्दल सरकारच्या प्रति कृतज्ञता सोहळा पार पडला. या वेळी ते बोलत होते.

या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ऑनलाईन उपस्थित होते. यावेळी विखे पाटील म्हणाले, वाळूचे डेपो लावून ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरून तुम्हाला थेट घरपोहोच वाळू सरकार देणार आहे.

वाळूचे डेपो लावले तेथे वाळू घेतली तर तुम्हाला ६०० रुपयांमध्ये मिळेल. जर घरपोहच घेतली तर एक हजार किंवा १५०० रुपयांत मिळणार आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा विधानसभेत लवकरच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

ते म्हणाले, वाढलेली गुन्हेगारी संपवायची असेल तर आपल्याला हे करावे लागेल. या निर्णयावर चर्चा सुरू असून यामुळे गरिबांना घरासाठी वाळू मिळेल, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे. असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. यामुळे याची चर्चा सुरू झाली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि मंत्रीही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणारा हा व्यवसाय अधिकृतपत्रे अनधिकृतपणेच चालतो. आजपर्यंत त्याला शिस्त लावण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले, नवे नियम करण्यात आले. मात्र, त्यातूनही पळवाटा शोधण्यात आल्या. या क्षेत्रात माफिया तयार झाले असून त्यांना राजाश्रय मिळत असल्याने गुन्हेगारीही वाढली आहे. त्यातून मिळणारा पैसा केवळ गुन्हेगारी नव्हे तर राजकारणासाठीही वापरला जात असल्याचा आरोप होतो.

राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर महसूलमंत्री पद मिळालेल्या विखे पाटील यांनी यासंबंधी नवे धोरण आखण्याचे ठरविले. त्यापूर्वीच्या सरकारमधील महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात वाळू व्यावसायिकांना आणि त्यात अडकलेल्या सरकारी यंत्रणेला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विखे पाटील सतत करतात. एवढेच नव्हे तर खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही यावरून थोरात यांच्यावर अनेकदा निशाणा साधला आहे. त्यातूनच हे चित्र बदलण्यासाठी नवे वाळू धोरण आखण्याची घोषणा मंत्री विखे पाटील यांनी केली. त्यानुसार कामही सुरू केले.